सोमबार, ९ जेठ २०७९
DainikNepal.com
सोमबार, ९ जेठ २०७९

प्रवासी नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न माग, मञ्चले बुझायो ज्ञापनपत्र

दैनिक नेपाल २०७८ माघ ११ गते ८:३४

अमेरिका, ११ माघ । प्रवासी नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मञ्चको शाखा विस्तार भएका सबै देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा हिजो सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । मञ्चका अन्तर्राराष्ट्रिय कमिटीका सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता तथा अमेरिका अध्यक्ष प्रभु थापाको नेतृत्वमा सोमबारै वासिङ्गटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवहाक राजुदत कुमार खरेलमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन न्यूयोर्क, पेन्सिलभेनिया, भर्जिनिया र मेरिल्याण्डमा रहेका मञ्चका पदाधिकारी दूतावास पुगेको थियो । थापाका अनुसार नेपालमा निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी सचिवालय सदस्य एवम् रसियाका अध्यक्ष डा. विमला भण्डारी र हङ्कङ्गका अध्यक्ष भक्त गुरुङ्गको नेतृत्वको टोलीले नेपालमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिइएको छ । टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा प्रवासबाटै कुटनीतिक नियोगमार्फत वा इन्टरनेटको विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने र अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भनी माग गरिएको छ ।

‘प्रमाणित मतदाता नामावलीको आधारमा जुन देशमा बसोबास गरेको हो सोही देशको नेपाली कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय–मतदान–यन्त्रको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गर्ने र आशक्तहरुको हकमा हुलाकद्वारा मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही आदेशलाई टेकेर प्रवासी नेपालीले विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

मञ्चद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्र

आज हाम्रो मुलुकका सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफुमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरपालीकासभा निर्वाचनको सम्मुखमा छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरुको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदान मार्फत नै नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभुत प्रश्नहरुमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्दछ । अधिकतम जनताको अभिमतलाई मतपत्रमार्फत प्रकट हुन दिई उनिहरुले रुचाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नै शासन प्रणालीको बागडोरमा पुर्याउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र दिगो र चिरस्थायी हुन्छ र मुलुकले शान्ति, स्थिरता, सुशासन र दिगो विकास हाँसिल गर्दछ ।  

नेपालको संविधानको धारा ८४(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रदेशको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको अतिरिक्त धारा २२२(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका गाँउपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई गाँउपालिकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२३(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई नगरपालीकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि नेपाली भुमिमानै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन । यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान हुने तर बैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन र पेशा–व्यवसायको क्रममा देश वाहिर रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरित समेत हुन्छ । कुनै प्रकारको भेदभाव विना सबै नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुन् भने मतदानमा सहभागी हुन पाउने हक हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले प्रदान गरेको यस अधिकारको उपभोग सवैले समान तरिकाबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो । तर मुलुक बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु मतदान जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुन जान्छ । जवसम्म जनताले मतपत्रमार्फत आफ्नो ईच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सृजना हुदैन तवसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै महत्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको ईच्छा वास्तविक रुपले प्रतिविम्वित पनि हुदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्ण रुप दिनको लागि उनीहरुलाई इच्छा अनुसारको मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको हाम्रो देश नेपालले आफ्नो वालिग मताधिकारवाला नागरिकहरुलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि देशमा हुने आमनिर्वाचनहरुमा सहभागी गराई उनिहरुको अभिमत प्रकट हुने प्रवन्ध गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सरकारले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिक कामको रुपमा अंगिकार गरेको छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपालको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकानुसार देशमा कुल १,६२,४३,११० मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन–२०१७ मा करिब ७० प्रतिसत अर्थात १,०५,८७,५२१ मतदाताले मतदान गरे । हामी प्रवासी नेपालीहरु मध्यपुर्वका देशहरुमा करिब २५ लाख; पुर्वी एशिया–प्यासिफिकका देशहरुमा करिब १५ लाख; र युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा अन्य देशहरुमा करिब १० लाख गरी भारत प्रवास बाहेक नै करिब ५० लाखको संख्यामा छौं । यि मताधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकहरु कुल मतदाताको ३० प्रतिसत र खसेको मतको आधा हिस्साको संख्यामा छ । हामीले पठाएको रिमेट्यान्सबाट देशको कुल ३३ प्रतिसत अर्थतन्त्र धानिएको छ, र बिदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र पुँजी देश बिकासको अमुल्य स्रोत बनेको छ । मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने कुरा न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिदैन । देशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी निर्वाचन गर्दा एकातर्फ ति नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यस निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविन्वित गर्दैन र निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामाथी प्रश्न उठ्ने मात्र नभई यसरी गरिने निर्वाचनलाई जनअनुमोदित मान्न पनि सकिदैन ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल र माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको इति सम्वत् २०७४ चैत ७ गतेको आदेश र परमादेश   २०७३–WO–११४९ ले, (१) बैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरु र विभिन्न देशहरुमास्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा सवै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्न, (२) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न विदेशस्थित कुटनितिक निकायहरुमा प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो व्यवस्था मिलाउन, (३) नेपाली नागरिकहरु रहेको देशको सरकार तथा रोजगारदाता कम्पनिहरुसंग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न, (४) सो सम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुन अविलम्ब बनाउन, (५) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश–परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

यसै पृष्ठभुमीमा पौराणीककालीन ‘वादे–वादे–जायते–तत्ववोध’ जस्ता मन्त्रहरुबाट दिक्षित हाम्रो संस्कृती, हाम्रो आफ्नै समाजबाद–उन्मुख संविधान, प्रचलित ऐन–कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरु र लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको निष्ठालाई समेत मध्येनजर गरी प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवासबाटै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, गाउँ तथा नगरपालीका र जनमतसंग्रहका निर्वाचनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गर्न पाउने प्रवन्धको लागिः

(१) नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा प्रवासबाटै कुटनीतिक नियोग मार्फत वा ईन्टरनेटको विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने र अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,

(२) प्रमाणीत मतदाता नामावलीको आधारमा जुन देशमा बसोबास गरेको हो सोही देशको नेपाली कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय–मतदान–यन्त्रको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गर्ने र आशक्तहरुको हकमा हुलाकद्वारा मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु अविलम्ब पुरा हुने आशा र विश्वास सहित, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित